क्या बदल सकता है रुपये का चिन्ह? तमिलनाडु में नए प्रतीक को लेकर विवाद!

हाल ही में तमिलनाडु में रुपये के चिन्ह को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य सरकार के बजट दस्तावेज़ों में पारंपरिक ₹ चिन्ह के बजाय तमिल लिपि में रुपये का प्रतीक दिखाया गया है। इस बदलाव ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है, जहां विपक्ष इसे केंद्र सरकार की मुद्रा नीति के खिलाफ कदम बता रहा है। सवाल उठता है—क्या कोई राज्य सरकार रुपये के प्रतीक को बदल सकती है? क्या वास्तव में रुपये का आधिकारिक चिन्ह बदल रहा है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं।

रुपये का आधिकारिक प्रतीक कैसे तय हुआ?

भारत में रुपये के लिए एक आधिकारिक प्रतीक की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि इसे वैश्विक मुद्रा प्रतीकों जैसे डॉलर ($), पाउंड (£), येन (¥) आदि की तरह एक विशिष्ट पहचान मिल सके। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें कई डिजाइनों को शामिल किया गया। इस प्रतियोगिता में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा बनाया गया प्रतीक विजेता बना। उनका डिजाइन देवनागरी “र” (रुपया) और रोमन अक्षर “R” का मिश्रण था, जो भारतीय पहचान को दर्शाता था। 15 जुलाई 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से रुपये का प्रतीक स्वीकार किया।

तमिलनाडु में नया रुपये का प्रतीक—राजनीति या भाषाई अस्मिता?

तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने हाल ही में पेश किए गए अपने 2025 के बजट दस्तावेज़ों में पारंपरिक ₹ चिन्ह के बजाय तमिल लिपि में ‘रुपया’ शब्द का उपयोग किया। राज्य सरकार का तर्क है कि यह तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास है।

हालांकि, विपक्षी दलों, विशेष रूप से बीजेपी ने इस कदम का विरोध किया है। पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने इसे “संविधान की अवहेलना” बताते हुए सवाल उठाया कि क्या कोई राज्य सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव कर सकती है?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2010 में डीएमके के ही एक नेता के बेटे द्वारा डिजाइन किए गए चिन्ह को अब खुद डीएमके सरकार चुनौती दे रही है।

क्या कोई राज्य सरकार रुपये का प्रतीक बदल सकती है?

यहाँ यह समझना जरूरी है कि रुपये का प्रतीक कोई राष्ट्रीय चिन्ह (National Emblem) नहीं है। भारत सरकार ने इसे मान्यता दी है, लेकिन इसे संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक की तरह शामिल नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा के लिए “Prevention of Improper Use of National Emblems Act, 2005” लागू है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों में बदलाव को प्रतिबंधित करता है। लेकिन चूंकि रुपये का प्रतीक अभी तक इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए तकनीकी रूप से तमिलनाडु सरकार अपने बजट दस्तावेज़ों में स्थानीय लिपि में “रुपया” लिख सकती है।

हालांकि, यह बदलाव सिर्फ दस्तावेज़ों तक सीमित रहेगा। तमिलनाडु सरकार आरबीआई द्वारा छापे गए नोटों या आधिकारिक बैंकिंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकती। रुपये के प्रतीक को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि मुद्रा और बैंकिंग के अधिकार केवल केंद्र सरकार और आरबीआई के पास हैं।

भाषाई राजनीति और हिंदी बनाम तमिल विवाद

तमिलनाडु में यह विवाद सिर्फ रुपये के चिन्ह तक सीमित नहीं है। यह हिंदी बनाम तमिल की पुरानी बहस से भी जुड़ा हुआ है।

2020 में लागू नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत त्रिभाषा फार्मूला अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत राज्यों को तीन भाषाएँ—स्थानीय भाषा, हिंदी (या अन्य भारतीय भाषा), और अंग्रेज़ी पढ़ानी होगी।

तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस नीति को हिंदी थोपने का प्रयास बताया और कहा कि राज्य में तीसरी भाषा की कोई जरूरत नहीं है।

फरवरी 2025 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि यदि तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फार्मूला नहीं अपनाती, तो राज्य को मिलने वाली 2,400 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की शिक्षा निधि रोकी जा सकती है। इस बयान के बाद से भाषा विवाद और तेज़ हो गया।

डीएमके सरकार का मानना है कि अगर त्रिभाषा नीति लागू होती है, तो तमिल के बजाय हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे तमिल भाषा का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए वे इसे रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, और रुपये के प्रतीक को बदलना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

क्या तमिलनाडु सरकार सही कर रही है?

तमिलनाडु सरकार का यह कदम संविधान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ अपने बजट दस्तावेज़ों में प्रतीक बदल रहे हैं, न कि भारतीय मुद्रा पर। लेकिन यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक रणनीति है, जो राज्य की जनता को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट करने के लिए उठाया गया कदम लगता है।

हालांकि, यह भी सच है कि भारत जैसे विविध भाषाओं वाले देश में स्थानीय भाषाओं को महत्व देना जरूरी है। लेकिन क्या इसे रुपये के चिन्ह के रूप में दिखाना सही तरीका है?

निष्कर्ष: विवाद की असली जड़ क्या है?

1. तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट दस्तावेज़ों में ₹ चिन्ह हटाकर तमिल लिपि में “रुपया” लिखा है।
2. यह बदलाव सिर्फ राज्य सरकार के दस्तावेज़ों तक सीमित रहेगा, आरबीआई या केंद्र सरकार की मुद्रा नीति पर इसका कोई असर नहीं होगा।
3. राज्य सरकारें रुपये का चिन्ह बदलने का अधिकार नहीं रखतीं, लेकिन वे अपने स्थानीय दस्तावेज़ों में इसे अपनी भाषा में लिख सकती हैं।
4. यह विवाद सिर्फ रुपये के चिन्ह तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी बनाम तमिल भाषा विवाद से भी जुड़ा हुआ है।
5. डीएमके सरकार इस मुद्दे को तमिल पहचान और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

तमिलनाडु की यह राजनीति 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का संकेत देती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक कार्रवाई करती है, या यह विवाद सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित रहेगा।

आपका इस विवाद पर क्या विचार है? क्या राज्य सरकारों को अपनी भाषा में रुपये का प्रतीक लिखने का अधिकार होना चाहिए, या इसे पूरे देश में एक समान रखा जाना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं!